PM-KISAN: 30 लाख से अधिक किसानों का लंबित आधार–बैंक लिंकिंग मामला

15 फरवरी 2026, नई दिल्ली: PM-KISAN: 30 लाख से अधिक किसानों का लंबित आधार–बैंक लिंकिंग मामला – केंद्र सरकार की प्रमुख किसान आय सहायता योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत वर्ष 2019 में शुरू होने के बाद से अब तक 21 किस्तों के माध्यम से किसानों को ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है। हालांकि, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार तालिका के अनुसार देशभर में 30 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों का आधार से लिंक होना अभी भी लंबित है, जिसके कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

फरवरी 2019 में शुरू की गई PM-KISAN योजना का उद्देश्य पात्र कृषक परिवारों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की राशि तीन समान किस्तों में आधार-सीडेड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक के पास कृषि योग्य भूमि होना तथा बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है।

30.18 लाख किसानों की आधार लिंकिंग लंबित

कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक विवरण के अनुसार 6 फरवरी 2026 तक देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 30,18,361 किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं।

राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 10,44,200 किसानों की आधार–बैंक लिंकिंग लंबित है। इसके बाद गुजरात (2,90,358), राजस्थान (2,13,779), मध्य प्रदेश (1,87,011) और महाराष्ट्र (1,72,349) का स्थान है। इसके अलावा बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी बड़ी संख्या में किसान इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार से बैंक खाता लिंक नहीं होने पर PM-KISAN की किस्त जारी नहीं की जा सकती। जैसे ही किसान आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हैं, उनकी बकाया राशि तुरंत आधार से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

आधार सीडिंग के लिए विशेष अभियान

सरकार ने बताया कि किसानों के बैंक खाते समय-समय पर बदलने के कारण आधार सीडिंग की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। लाभार्थियों तक योजना का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के सहयोग से विशेष अभियान चला रहा है।

इसके अलावा किसानों को आधार लिंकिंग सुनिश्चित करने के लिए SMS के माध्यम से भी सूचना दी जा रही है, ताकि PM-KISAN योजना के तहत लाभ वितरण में कोई बाधा न आए।

सरकार के अनुसार योजना की डिजिटल प्रणाली पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और लाभार्थियों का पंजीकरण एवं सत्यापन बिना किसी मध्यस्थ के किया जाता है।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

राज्यवार आधार–बैंक खाता लिंकिंग लंबित किसानों की संख्या (6 फरवरी 2026 तक)

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आधार–बैंक लिंकिंग लंबित किसान
1	उत्तर प्रदेश	10,44,200
2	गुजरात	2,90,358
3	केरल	68,798
4	राजस्थान	2,13,779
5	कर्नाटक	1,30,263
6	पश्चिम बंगाल	1,22,106
7	मध्य प्रदेश	1,87,011
8	महाराष्ट्र	1,72,349
9	ओडिशा	73,532
10	झारखंड	53,083
11	मणिपुर	18,898
12	पंजाब	61,360
13	तमिलनाडु	87,432
14	हरियाणा	61,490
15	बिहार	1,39,430
16	तेलंगाना	97,467
17	आंध्र प्रदेश	41,626
18	छत्तीसगढ़	34,622
19	हिमाचल प्रदेश	30,114
20	अरुणाचल प्रदेश	3,915
21	असम	10,146
22	नागालैंड	8,535
23	उत्तराखंड	26,273
24	जम्मू और कश्मीर	15,660
25	त्रिपुरा	12,998
26	मिजोरम	3,063
27	मेघालय	4,122
28	सिक्किम	2,456
29	दिल्ली	727
30	लद्दाख	734
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	374
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	583
33	गोवा	392
34	लक्षद्वीप	226
35	पुडुचेरी	213
36	चंडीगढ़	26
कुल	भारत	30,18,361

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