कृषोन्नति योजना (KY): खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने का महत्त्वपूर्ण कदम
04 अक्टूबर 2024, नई दिल्ली: कृषोन्नति योजना (KY): खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने का महत्त्वपूर्ण कदम – कृषोन्नति योजना (KY), केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (CSS) के पुनर्गठन के तहत स्वीकृत, खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख पहल है। कुल बजट आवंटन ₹44,246.89 करोड़ के साथ, KY भारतीय कृषि में खाद्य उत्पादन की आवश्यकताओं को संबोधित करने और मूल्य श्रृंखलाओं के विकास पर जोर देने के लिए स्थापित की गई है।
KY के मिशन-मोड योजनाएँ
कृषोन्नति योजना में कई मिशन-मोड योजनाएँ शामिल हैं जो विशेष कृषि आवश्यकताओं को लक्षित करती हैं:
- राष्ट्रीय तेल पाम (NMEO-OP) के लिए राष्ट्रीय मिशन: घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है, जिससे भारत की तेल की आयात पर निर्भरता कम हो सके।
- स्वच्छ पौध कार्यक्रम: कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और पैदावार में सुधार के लिए रोग-मुक्त पौध सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- डिजिटल कृषि: एआई, आईओटी और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों का समावेश करके कृषि प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना।
- राष्ट्रीय तेल बीज (NMEO-OS) के लिए राष्ट्रीय मिशन: आवश्यक खाद्य उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए बीज उत्पादन को बढ़ाना।
उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान
कृषोन्नति योजना के तहत एक महत्वपूर्ण घटक है उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER), जो क्षेत्र में जैविक कृषि को बढ़ावा देता है। हाल ही में, MOVCDNER-Detailed Project Report (DPR) नामक एक अतिरिक्त घटक जोड़ा गया है, जो उत्तर पूर्व राज्यों को विशेष चुनौतियों का समाधान करने में अधिक लचीलापन प्रदान करता है।
समग्र कृषि विकास
कृषोन्नति योजना खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता के बड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए बनाई गई है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देकर और मूल्य श्रृंखलाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके, KY यह सुनिश्चित करता है कि भारत अपनी बढ़ती खाद्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके।
इस योजना के पुनर्गठन से राज्य सरकारों को अपने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार व्यापक कृषि रणनीतियाँ विकसित करने का अवसर मिलता है। परिणामस्वरूप, राज्य न केवल फसल उत्पादन और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बल्कि जलवायु सहनशीलता और सतत कृषि प्रथाओं जैसे उभरते मुद्दों को भी संबोधित कर सकते हैं।
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