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नाथ बायोजीन ने कपास की नई किस्में बताईं

इंदौर। बीज कंपनी में अग्रणी नाथ बायोजीन इंडिया लि. द्वारा अपने वितरक विक्रेताओं एवं किसानों को कंपनी के रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर पैैठन जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) भ्रमण कराया गया। इसमें खरगोन, बेडिय़ा, खंडवा, बुरहानपुर, कुक्षी, धरमपुरी के करीब 130 किसान

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गेहूं और अरहर दाल पर लगा आयात शुल्क

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गत दिनों गेहूं और अरहर दाल पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगा दिया है ताकि इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना के मद्देनजर किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जा

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राज्य-स्तरीय सोलर पम्प स्टीयरिंग कमेटी गठित

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य में सिंचाई के लिये मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य शासन ने राज्य-स्तरीय सोलर पम्प स्टीयरिंग कमेटी गठित की है। कृषि उत्पादन आयुक्त को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी के सदस्यों में

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म.प्र. में बढ़ेगा अफीम का उत्पादन

इस वर्ष प्रदेश में लगभग 4500 हेक्टेयर से अधिक रकबे में अफीम लगाई गई है। जिससे लगभग 2 लाख 68 हजार किलो पैदावार की संभावना है। लगभग 31 हजार किसानों को अफीम के पट्टे जारी किए गए हैं। ज्ञातव्य है

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पॉली हाऊस में भी जैविक खेती

भोपाल। पॉली हाऊस में जैविक पद्धति से पान, खीरा, टमाटर एवं धनिया की गुणवत्ता पूर्ण पैदावार देखकर म.प्र. के भ्रमण पर आए तेलंगाना के कृषक दल ने आश्चर्य व्यक्त किया। यह 21 सदस्यीय दल भोपाल स्थित वाल्मी संस्थान के भ्रमण

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कृषि संचालनालय में मनाया महिला दिवस

(विशेष प्रतिनिधि) भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे उत्साह के साथ गरिमामय माहौल में मनाया गया। आयोजन में संचालनालय कृषि के साथ ही सीएट एवं संयुक्त संचालक कृषि व उपसंचालक कृषि भोपाल के अधीनस्थ

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कृषि और ग्रामीण परिपे्रक्ष्य में म.प्र. का बजट ढपोरशंखी

मध्यप्रदेश सरकार के वर्ष 2017-18 के लिए प्रस्तुत बजट में खेती की आय दुगनी करने की कोई झलक दिखाई नहीं दे रही। इसके विपरीत कृषि क्षेत्र के लिए दी जाने वाली राशि पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में 256

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फसल उत्पादों के संरक्षण पर ध्यान कब ?

विगत दिनों भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष     2016-17 में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन 1350.3 लाख टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष

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आपसी सौहार्द्र का अर्थशास्त्र बनाम कैशलेस

आज सरकार बार-बार जिस कैशलेस (नकदी रहित) व्यवस्था की ओर जाने के लिए कह रही है वह एक ऐसी कैशलेस व्यवस्था होगी जो बड़ी कंपनियों के नियंत्रण में रहेगी। पर एक अलग तरह की कैशलेस व्यवस्था बहुत पहले से हमारे

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