पंचायती राज मंत्रालय द्वारा परिकल्पित सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव (Socially Secured Villages) यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के तहत देखभाल और सुरक्षा महसूस करे। यह दृष्टिकोण गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सुधार करने और सभी के लिए, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और हाशिए के समुदायों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
23 सितम्बर 2024, नई दिल्ली: सुरक्षित गांव: सामाजिक रूप से सुरक्षित गांवों के लिए पंचायती राज मंत्रालय का मॉडल – सामाजिक सुरक्षा वाले गाँव, पंचायती राज मंत्रालय की दृष्टि के अनुसार, ऐसे होते हैं जहाँ हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा
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