राजस्थान: दाल मिल लगाने पर सरकार देगी 25 लाख रुपये तक का अनुदान, जानें कौन कर सकता है आवेदन
05 अगस्त 2026, जयपुर: राजस्थान: दाल मिल लगाने पर सरकार देगी 25 लाख रुपये तक का अनुदान, जानें कौन कर सकता है आवेदन – भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित ‘दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन’ के तहत दालों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से दलहन प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजना के तहत पात्र आवेदकों को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। इच्छुक आवेदक 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
जयपुर के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) लखपत मीणा ने बताया कि योजना का उद्देश्य जिले में दलहन फसलों का मूल्य संवर्धन बढ़ाना, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना तथा स्थानीय स्तर पर कृषि आधारित उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके लिए नई दलहन प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना का लाभ कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ), क्लस्टर लेवल फेडरेशन, प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां, किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत अन्य उपक्रम तथा 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तिगत आवेदक ले सकते हैं। प्राप्त आवेदनों का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति द्वारा ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा।
25 लाख रुपये तक मिलेगा अनुदान
संयुक्त निदेशक ने बताया कि नई दलहन प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाई के लिए न्यूनतम 300 किलोग्राम प्रति घंटा प्रसंस्करण क्षमता निर्धारित की गई है। पात्र परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख रुपये प्रति इकाई, जो भी कम होगा, सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद व स्थापना, भवन, गोदाम और भंडारण संबंधी आधारभूत संरचना के निर्माण पर दिया जाएगा। हालांकि भूमि, बिजली, ऊर्जा, मानव संसाधन और कार्यशील पूंजी पर होने वाला खर्च इस सहायता में शामिल नहीं होगा।
किसानों को मिलेगा बेहतर दाम, बढ़ेगा रोजगार
कृषि विभाग के अनुसार, योजना का उद्देश्य दलहनी फसलों की कटाई के बाद प्रसंस्करण अवसंरचना को मजबूत करना है, ताकि स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन बढ़े और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। साथ ही कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। विभाग ने इच्छुक संस्थाओं, उद्यमियों और किसानों से समय पर आवेदन करने की अपील की है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए कृषि विभाग के जिला कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture
