27 अगस्त 2021, खरगोन ।खरगोन जिले में 2472 करोड़ के निवेश की तैयारी – कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्टर सभाकक्ष में एक अतिमहत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। जिसके बाद जिले में करोड़ों रूपये का निवेश तो होगा ही इससे जिले के स्थानीय युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा किसानों की आर्थिक स्थिति में भी निश्चित रूप से सुधार होगा। एक जिला एक उत्पाद और जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन समिति एवं नियति संवर्धन समिति की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला उद्योग प्रबंधक श्री एसएस मण्डलोई ने बताया कि यहाँ मिर्च, प्याज और बेसन सहित अन्य खाद्य प्रसंस्करण के लिए टैमला में 10 हेक्टेयर भूमि का चयन किया जा चूका है। यहां खाद्य प्रोसेंसिग यूनिट स्थापित करने वाले इच्छूक उद्ययमियों को भी चयन कर लिया गया है। जो अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करेंगे। इनके द्वारा यहां 50 करोड़ रूपये का निवेश होगा। बैठक में कृषि उपसंचालक श्री एमएल चौहान, उद्यानिकी उपसंचालक श्री एम मुजाल्दे, कृषि वैज्ञानिक श्री एसके त्यागी, नाबार्ड के श्री विजेन्द्र पाटील, एफपीओ प्रबंधक श्री किशोर माली उपस्थित रहे।
कॉटन उद्योग में 800 करोड़ का होगा निवेश
श्री मण्डलोई ने बताया कि वर्तमान में जिले में 100 जीन और 8 स्पीनिंग मिले है। जिसमें 3 फ्रेबिक वाले उद्योग जिले में है। वहीं 2 उद्योगों द्वारा कॉटन आधारित उत्पाद बनाने के लिए 800 करोड़ रूपये का निवेश करने वाली है। ये उद्योग नवीन ईकाई विस्तार होगा । इसमें 5 हजार युवकों को रोजगार मिल सकता है। वहीं 53 नए उद्योग स्थपित होंगे। जो 2422 करोड़ का नवीन पूंजी निवेश करेगी। इसमें 10 हजार युवकों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके अलावा जिले में 15 मिर्च प्रोसेसिंग इकाई स्थापित है। अभी 1 टेमला में और 7 निमरानी में शुरू होने वाला है।
जिले में मिर्च के लिए एफपीओं हुए तैयार
बैठक में उद्यानिकी उपसंचालक श्री एम मुजाल्दे ने बताया कि सुरपाला में निमाड़ीलाल के नाम से मिर्च के लिए एक एफपीओ बनाया गया है। इसका लायसेंस भी बना दिया गया है। इस एफपीओ में 27 एफआईज्ी जिसमें 540 सदस्य जुड़ चुके हैं। इसी तरह कॉटन के लिए भी एक एफपीओ बनाया गया है। इसमें 18 आईजी और 360 सदस्य जुड़े हैं। जो अगले सीजन में व्यवस्थित रूप से कार्य शुरू करेंगे। इसके अलावा 4 आवेदकों द्वारा मिर्च आधारित इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया गया। ये चारों आवेदन 35 लाख रूपये की लागत वाले उद्योग स्थापित करेंगे। विभाग द्वारा 10 लाख रूपये अनुदान भी दिया जाएगा। बैठक में मौजूद बैंकर्स को कलेक्टरर्स ने 13 सितम्बर से पहले प्रकरण स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं।
