राजस्थान और तेलंगाना के किसानों के लिए 605 करोड़ से अधिक की सौगात

PM-RKVY और कृषोन्नति योजना के तहत कृषि अवसंरचना और किसान कल्याण योजनाओं को मिलेगी गति

17 अगस्त 2026, भोपाल: राजस्थान और तेलंगाना के किसानों के लिए 605 करोड़ से अधिक की सौगात – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान और तेलंगाना के किसानों के लिए बड़ी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना (KY) के तहत दोनों राज्यों के लिए कुल 605.71 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने की मंजूरी दी गई है। इससे कृषि अवसंरचना, गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट और किसान कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

यह निर्णय भोपाल में आयोजित उच्च स्तरीय वर्चुअल समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, तेलंगाना के कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव, केंद्रीय कृषि सचिव अतीश चंद्रा सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

राजस्थान की कार्ययोजना पर जोर

राजस्थान के लिए वर्ष 2026-27 में 849.37 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 509.62 करोड़ रुपए है। मई 2026 में जारी पहली मदर सैंक्शन में से राज्य अब तक 164.39 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, जो करीब 76.06 प्रतिशत है।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की स्थिति की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र किसानों को समय पर और बिना किसी बाधा के रियायती ऋण उपलब्ध होना चाहिए।

तेलंगाना में 60.93 प्रतिशत राशि खर्च

तेलंगाना के लिए 27 अप्रैल 2026 को पीएसी बैठक में 651.06 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी गई थी। इसमें केंद्र का हिस्सा 390.63 करोड़ रुपए है। 12 मई को राज्य के लिए 157.65 करोड़ रुपए की पहली मदर सैंक्शन जारी की गई थी। तेलंगाना अब तक 96.05 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, जो कुल राशि का 60.93 प्रतिशत है।

फार्मर आईडी और खाद वितरण मॉडल की सराहना

शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना में विकसित फार्मर आईडी और उर्वरक वितरण मॉडल की सराहना की। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाओं से किसानों तक सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाई जा सकती हैं।

हालांकि, उन्होंने तेलंगाना में तिलहन और दलहन मिशन के तहत खर्च की धीमी प्रगति पर चिंता जताई और योजनाओं की नियमित निगरानी करने की सलाह दी।

कृषि अवसंरचना को मिलेगी गति

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर कृषि अवसंरचना को मजबूत करने, किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट उपलब्ध कराने और किसान कल्याण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दे रही है। वित्तीय स्वीकृति से दोनों राज्यों में योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और कृषि क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों का लाभ किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

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