13 अक्टूबर 2022, मुंबई:एमओपी सप्लाई में सुधार के लिए आरसीएफ और जर्मन कंपनी के बीच एमओयू – राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फ़र्टिलाइज़र लि. (आरसीएफ) और ‘के प्लस एस मिडिल ईस्ट एफजेडई डीएमसीसी’ के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान केंद्रीय उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया मौजूद थे।
एमओयू का उद्देश्य कृषक समुदाय के लिए एमओपी की उपलब्धता में सुधार करना और विभिन्न ग्रेड के जटिल उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है। कृषक समुदाय के लिए उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार संसाधन संपन्न देशों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के माध्यम से सप्लाई स्थापित करने के लिए घरेलू उर्वरक उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है। एमओयू के हिस्से के रूप में, ‘के प्लस एस’ 2022 से 2025 तक की अवधि के लिए रियायती मूल्य पर एक लाख 5 हज़ार मीट्रिक टन म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) प्रति वर्ष सप्लाई करेगा।
के प्लस एस आरसीएफ को उसके कैप्टिव खपत के साथ-साथ उसके व्यापारिक उद्देश्यों के लिए एमओपी की आपूर्ति करेगा। यह मात्रा आरसीएफ की कैप्टिव खपत के 60% की आवश्यकता को पूरा करेगी।
डॉ मनसुख मंडाविया ने कहा कि “आरसीएफ का यह दीर्घकालिक समझौता भारतीय किसान समुदाय को उचित मूल्य पर एमओपी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फायदेमंद होगा”। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में जब एमओपी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता देखी गई है, आरसीएफ द्वारा का यह समझौता देश में एमओपी की कीमत स्थिर बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
