कृषि मंत्री श्री बिसेन ने विवाह की 42वीं वर्षगांठ पर मोती तालाब की सफाई के लिए किया श्रमदान

मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने 25 मई को अपने विवाह के 42 वर्ष पूरे होने पर मोती तालाब की सफाई के लिए श्रमदान किया। श्रमदान के इस कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री रमेश रंगलानी, कलेक्टर श्री भरत यादव एवं कृषि विभाग के अधिकारी, जन अभियान परिषद के सदस्य, रेडक्रास के सदस्य भी शामिल हुए।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव एवं कृषि मंत्री ने किया शिलान्यास
मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने  25 मई को बालाघाट के गौरीशंकर नगर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 114 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से बनाये जाने वाले 1404 आवासों के निर्माण के लिए शिलान्यास किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, भंडारा-गोदिंया के सांसद श्री नानाभाऊ पडोले, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री राजकुमार रायजादा, नगर पालिका बालाघाट के अध्यक्ष श्री अनिल धुवारे, उपाध्यक्ष श्रीमती वीणा कनौजिया, पूर्व अध्यक्ष श्री रमेश रंगलानी, कलेक्टर श्री भरत यादव, जनपद पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष श्री पूरन लाल ठाकरे, जनपद पंचायत लालबर्रा की अध्यक्ष श्रीमती किरण मडावी, श्री अजय चमकेल, श्रीमती भारती पारधी, नगर पालिका के पार्षद एवं ग्राम पंचायत भटेरा की सरपंच एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री बिसेन को उनके विवाह की 42वीं वर्षगांठ पर बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन बालाघाट नगर के लिए विकास का एवं मंगल का दिन है। बालाघाट के गरीब लोगों के लिए 1404 आवासों के बनाने का कार्य प्रारंभ हो रहा है और दिव्यांगों का विवाह कार्यक्रम भी हो रहा है।
कृषि मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि 25 मई को उनके विवाह की 42वीं वर्षगांठ है और अब हर वर्ष 25 मई को उनके द्वारा दिव्यांगों का विवाह समारोह आयोजित किया जायेगा। धपेरा एवं कुम्हारी के बीच वैनगंगा नदी पर पुल बनाया जायेगा और जागपुर घाट पर भी पुल बनाया जायेगा। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज भी खोला जायेगा। श्री बिसेन ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नर्मदा के किनारे की 58 शराब दुकानों को बंद कर दिया है। प्रदेश में अब किसी भी नदी में मशीन से रेत का खनन नहीं होगा। गरीबों की बेहतरी के लिए महुए का समर्थन मूल्य 30 रुपये किलो तय कर दिया गया है। अचार एवं चिंरोंजी पर लगने वाला मंडी टैक्स खत्म कर दिया गया है।