प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – म.प्र. में बीमा कंपनियों की चांदी
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भोपाल। किसानों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गत खरीफ-2016 से देश एवं प्रदेश में लागू की गई थी, परन्तु एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी किसानों को पूरे राज्यों में लाभ नहीं मिल पाया है जिसका मुख्य कारण योजना के प्रति राज्य सरकारों का गंभीर न होना है। इधर म.प्र. में गत 16 अगस्त से 1818 करोड़ की दावा राशि बांटे जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसमें बीमा कंपनियों की चांदी हो गई है कृषक अंश, राज्यांश और केन्द्रांश मिलाकर कुल 2870.81 करोड़ का प्रीमियम कंपनियों को दिया गया है जो बीमा दावे से लगभग 1000 करोड़ अधिक है। याने हींग लगे न फिटकरी? वहीं मुख्यमंत्री के क्षेत्र विदिशा में सबसे ज्यादा किसानों को फसल बीमा का लाभ सबसे अधिक मिलेगा।
सूत्रों के मुताबिक म.प्र. में खरीफ 2016 में लगभग 71 लाख हेक्टेयर रकबे का लगभग 38 लाख 35 हजार किसानों ने बीमा कराया था, इसमें 3 लाख 85 हजार अऋणी किसान तथा 34 लाख ऋणी किसान शामिल थे। इन किसानों का कुल 19 लाख 36 हजार करोड़ रुपए का बीमा किया गया था इसमें 402 करोड़ रु. कृषक अंश की राशि जमा की गई थी। इसमें प्रदेश में कुल 7 लाख 42 हजार 970 किसानों के लिए कुल 1818.96 करोड़ रुपए का बीमा दावा सरकार ने स्वीकृत किया है। प्रदेश में एआईसी, एचडीएफसी, इरगो एवं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनियों ने फसल बीमा किया है। इसके लिए कृषक अंश 402 करोड़ के साथ-साथ राज्यांश लगभग 1234 करोड़ और केन्द्रांश भी इतना ही 1234 करोड़ प्रीमियम के रूप में दिया गया है। इस प्रकार कुल प्रीमियम कंपनियों के पास 2870 करोड़ जमा हुआ है। जबकि दावा भुगतान करना है 1818 करोड़। बीमा कम्पनियों की कार्यप्रणाली तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा की तर्ज पर है।
क्या है योजना
फसल बीमा योजना में दावे का 33 फीसदी हिस्सा बीमा कंपनी देती है। शेष राशि का 50:50 फीसदी हिस्सा राज्य सरकारें व केन्द्र सरकार बीमा कंपनियों को सब्सिडी के रूप में देती है। इसलिए अधिकांश बीमा योजना को लागू करने से कन्नी काटती है।
राज्य में खरीफ 2016 में सबसे अधिक बीमा राशि विदिशा जिले में 1 लाख 51 हजार 700 किसानों को लगभग 574 करोड़ से अधिक बटेगी।
इसी प्रकार सागर जिले में 243 करोड़, रायसेन जिले में 181 करोड़, गुना जिले में 135 करोड़ एवं अशोक नगर में लगभग 117 करोड़ का दावा वितरण किया जाएगा। राज्य के अन्य जिलों में कम राशि का वितरण होगा।
क्या है निर्देश
केन्द्र सरकार ने बीमा कंपनियों को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि में बर्बाद हुई फसलों के बीमा दावे का निपटारा 45 दिन में करने का निर्देश दिया है, जिससे किसानों को जल्द राहत पहुंचाई जा सके।
इसी तरह देश में इस योजना के तहत किसानों के दावों का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड सहित सात राज्यों को छोड़ दें तो किसी भी राज्य ने पिछले साल खरीफ फसल के नुकसान के दावों का पूरा भुगतान नहीं किया है। बिहार व पश्चिम बंगाल के किसानों को तो धेला भी नहीं मिला है। सरकार ने खरीफ सीजन 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी।
बीमा कम्पनियों को प्रीमियम की राज्यांश तथा केन्द्रांश की राशि प्राप्त हो चुकी है। बीमा कम्पनियों द्वारा बैंकवार राशि आरटीजीएस से विधिवत हस्तांतरित की जा रही है। किसानों के बीच योजना की राशि वितरण के लिये समस्त लाभान्वित किसानों को 31 अगस्त तक जिला स्तरों पर किसान सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे। विदिशा, सागर, अशोकनगर, गुना एवं शिवपुरी जिले में राज्य-स्तरीय किसान सम्मेलन तथा अन्य जिलों में जिला-स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित कर किसानों को प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे। – डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव कृषि म.प्र.
संसद में कृषि मंत्रालय की ओर से बताया गया कि इस योजना में 22 राज्यों के 59 लाख 95 हजार से अधिक किसानों ने फसल का बीमा कराया था। किसानों ने फसल का नुकसान होने पर 5515.52 करोड़ रुपए का दावा किया था। नियमत: 45 दिनों में किसानों को आंशिक भुगतान कर दिया जाना चाहिए, लेकिन 19 जुलाई तक उन्हें सिर्फ 3814.35 करोड़ का भुगतान किया गया।
