ब्रिक्स कृषि शोध प्लेटफॉर्म के लिए एमओयू को मंजूरी दी
1 min read
Share
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स कृषि शोध प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए भारत और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है।
ज्ञातव्य है कि रूस के ऊफा में 9 जुलाई, 2015 को आयोजित सातवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। यह केन्द्र ब्रिक्स के सदस्य देशों में खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कृषि क्षेत्र में नीतिगत सहयोग के जरिए सतत कृषि विकास एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देगा। ब्रिक्स देशों में छोटे किसानों द्वारा की जाने वाली खेती के लिए प्रौद्योगिकियों सहित कृषि अनुसंधान नीति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए भारत के गोवा में 16 अक्टूबर, 2016 को आयोजित आठवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के मंत्रियों द्वारा कृषि अनुसंधान प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये थे।
दलहन खरीदी की जाँच के लिये समिति गठित भोपाल। राज्य शासन ने वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य पर दलहन उपार्जन केन्द्र तेन्दूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर में अनियमितता की जाँच के लिये 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण के आयुक्त श्री विवेक पोरवाल, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के संचालक श्री मोहनलाल, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के महाप्रबंधक श्री भगवान सिंह खेडेकर को शामिल किया गया है। समिति जाँच कर 15 दिवस में प्रतिवेदन कृषि उत्पादन आयुक्त को प्रस्तुत करेगी।
