मंत्रि-परिषद के निर्णय – सिंचाई योजनाएं एवं विशेष पुनर्वास पैकेज स्वीकृत

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिनों हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं एवं विशेष पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी गई। धार- जिले की रिंगनोद लघु सिंचाई परियोजना की 425 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये 25 करोड़ 58 लाख की स्वीकृति दी।
राजगढ़ – जिले की पार्वती परियोजना के कुल सैंच्य क्षेत्र 48,000 हेक्टेयर के लिए 1815 करोड़ 54 लाख की स्वीकृति दी। परियोजना से राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तथा ब्यावरा एवं भोपाल जिले की बैरसिया विकासखण्ड के 132 ग्राम लाभांवित होंगे। मंत्रि-परिषद ने लोअर और वृहद सिंचाई परियोजना के लिये भू-अर्जन एवं पुनर्वास पर 236 करोड़ 10 लाख की राशि व्यय करने की स्वीकृति दी।
बरखेड़ा- मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए अतिरिक्त डूब क्षेत्र के कृषकों को भी पैकेज का लाभ दिया जाएगा।
मंत्रि-परिषद ने कारम मध्यम सिंचाई परियोजना में भू-अर्जन एवं पुनर्वास के लिये 49 करोड़ 55 लाख रूपये का प्रावधान किया।
मंत्रि-परिषद ने छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए भू-अर्जन एवं पुनर्वास कार्य के लिये 91 करोड़ 29 लाख रूपये का प्रावधान है। डूब क्षेत्र के ऐसे कृषक जिन्हें भू-अर्जन अधिनियम 2013 में सोलेशियम सहित मुआवजा राशि 10 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर से कम है, को विशेष पुनर्वास पैकेज में न्यूनतम 10 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से एकमुश्त राशि देने की स्थिति में भू-अर्जन एवं पुनर्वास पर 79 करोड़ 37 लाख रूपये की राशि व्यय की जायेगी।