चुनावी वर्ष का रोडमेप बनाया सरकार ने
ग्रामीण विकास विभाग – मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीण विकास विभाग की प्राथमिकतायें तय करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके लक्ष्य को समय-सीमा में पूरा किया जाये। इस योजना में अगले वर्ष तक प्रदेश में कुल 13 लाख 48 हजार आवास निर्माण किये जाने हैं। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों को दो अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच से मुक्त करने का कार्य युद्ध-स्तर पर करने, वर्ष 2018 के अंत तक सभी गांवों को पक्की सड़क से जोडऩे, 51 हजार 714 गांवों को समूह में बांटकर युवाओं को स्वच्छता सेवी बनाने तथा महिला स्व-सहायता समूह को स्वच्छता से जोडऩे, मनरेगा से जल संरचनाओं का निर्माण और सूखा प्रभावित क्षेत्र में रोजगारमूलक कार्य कराने के निर्देश दिये।
| (विशेष प्रतिनिधि) भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी वर्ष को देखते हुए रोडमेप बनाकर कार्य करने के निर्देश सभी विभागों के अधिकारियों को दिये हैं। चुनावी वर्ष में कृषि क्षेत्र में भावांतर योजना, कस्टम हायरिंग सेन्टरों का विस्तार, कृषक उद्यमी योजना, उद्यानिकी फसलों का निर्यात करने के साथ-साथ सहकारिता की ऋण समाधान योजना और पशु पालन विभाग की आचार्य विद्यासागर योजना का विस्तार किया जायेगा। इसके साथ-साथ ऊर्जा विभाग की सौभाग्य योजना में अक्टूबर माह के अंत तक सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना तथा सभी गांव में बिजली पहुंचाना और विद्युत बिल में फ्लैट रेट लागू करने की प्राथमिकता तय की गई है। |
राजस्व – राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान निरंतर जारी रखने, पटवारी और नायब तहसीलदारों की रिक्त पदों की भर्ती समय-सीमा में पूर्ण करने, सभी आवासीय भूमिहीनों को भू-अधिकार पत्र वितरण का अभियान चलाने तथा किसानों को खसरा एवं नक्शे की नकलें नि:शुल्क वितरित करने के निर्देश दिये।
नर्मदा घाटी विकास एवं जल संसाधन विभाग – नर्मदा-क्षिप्रा लिंक बहुउददेशीय परियोजनाओं के निर्माण में गति लाना एवं समय-सीमा में पूर्ण करना, समस्त स्वीकृत परियोजनाओं में कार्य शीघ्र प्रारंभ कर नर्मदा-पार्वती, नर्मदा-कालीसिंध, नर्मदा-गंभीर परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
