नईदिल्ली। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम) के लिए 1720 करोड़ रूपये केन्द्रांश निर्धारित किए गए हैं। इसमें से अब तक देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एनएफएसएम दालों के लिए 834.71 करोड़ रूपये राज्यों को आवंटित किए जा चुके हैं तथा 169.28 करोड़ रूपये दाल कार्यक्रम लागू करने के लिए राज्यों को जारी किए जा चुके हैं। यह जानकारी लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री एसएस अहलूवालिया ने दी। समर्थन मूल्य पर खरीदी आवश्यक
लोकसभा में श्री अहलूवालिया ने बताया कि सरकार ने अनाज खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित किया है, हालाकि किसानों को यह छूट दी गई है कि वे चाहें तो सरकारी एजेंसियों को अपनी फसल बेचे या खुले बाजार में।
इसके अलावा सरकार ने सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने को कई कदम उठाये हैं। इसके तहत क्षेत्रों के मद्दे नजर वसूली केन्द्रों की स्थापना, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में किसानों को जागरूक बनाना, खाते में देय चेक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सहकारी संस्थाओं के जरिये भुगतान करना, ई-वसूली प्रणाली को अपनाना, कुछ राज्यों में वसूली अभियान के तहत निजी क्षेत्र की एजंसियों का सहयोग लेना इत्यादि शामिल हैं।
सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक आधार पर करोबार करने की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य साझा ई-बाजार के जरिये 585 नियमित बाजारों को जोडऩा है।
