नई दिल्ली। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है और अगले पांच वर्षों में किसानों की आय निश्चित रूप से दुगुनी हो जाएगी। कृषि मंत्री ने ये बात एक साक्षात्कार में कही। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों के लिए सिर्फ बातें की जाती थीं और उनके लिए किया कुछ नहीं जाता था लेकिन उनकी सरकार ने यह मानसिकता बदली है और अब किसानों के हित के लिए पूरी निष्ठा से काम हो रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने कृषि और किसानों के कल्याण का बजट 15,809 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 35,984 कर दिया है। इसके अलावा दलहन विकास के लिए अलग से 500 करोड़ और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को कृषि योजना के मद में समय पर राशि जारी कर दी गयी है। सॉयल हेल्थ कार्ड की उपयोगिता पर उन्होंने कहा कि अब तक 2 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में 146 लाख नमूने जमा करने हैं जिससे 8.07 करोड़ कार्ड बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार पर उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का बढिय़ा दाम दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की ई – मंडी खोली गयी है और इसके प्रचार – प्रसार पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 8 राज्यों की 21 मंडिया 25 जिंसों की खरीद – बिक्री का काम कर रही है और अब तक 23,000 किसान इससे जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ई – मंडी से जुडऩे के लिए 12 राज्यों के 365 प्रस्ताव आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2018 के मार्च तक 585 मंडियों को इससे जोड़ दिया जाएगा। फसल बीमा के संबंध में उन्होंने कहा कि अब तक फसल बीमा में कई तरह की विसंगतियां थी लेकिन अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इन विसंगतियों को दूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फसल की बीमा के लिए प्रीमियम दर बहुत कम रखी गयी है। खरीफ के लिए अधिकतम 2 प्रतिशत, रबी के लिए अधिकतम डेढ़ प्रतिशत और वाणिज्यिक फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत। उन्होंने कहा कि अब किसानों के फसल के नुकसान की स्थिति में उनकी पूरी भरपाई के इंतजाम किए गये हैं। आपदा राहत के मानकों में भी परिवर्तन किया गया है। पहले 50 प्रतिशत नुकसान में मुआवजा मिलता था जिसे घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया गया है। अब फसल कटाई के बाद 14 दिन तक प्राकृतिक आपदा की वजह से हुए नुकसान का भी मुआवजा दिया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर श्री सिंह ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य है हर खेत को पानी। उन्होंने कहा कि 15-20 साल से 89 मध्यम और बड़ी सिंचाई योजनाएं लम्बित हैं जिन्हें अगले पांच वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 89 में से 23 योजनाओं को मार्च 2017 तक पूरा किया जाएगा।
