पंचायतों का मूल अनुदान युक्ति-संगत बनाने की आवश्यकता

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भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि पंचायतों को मिलने वाले मूल अनुदान को युक्ति-संगत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से छोटी पंचायतों को अधोसंरचना निर्माण के लिये अधिक राशि प्राप्त हो सकेगी। श्री भार्गव नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज सम्मेलन में मध्यप्रदेश के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे।

पंचायती राज व्यवस्था का राष्ट्रीय सम्मेलन

राष्ट्रीय पंचायती राज सम्मेलन की अध्यक्षता केन्द्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने की। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा राज्यों के वित्त आयोग के अध्यक्षों ने भाग लिया।
राष्ट्रीय सम्मेलन में बताया गया कि भारत शासन द्वारा 15वाँ वित्त आयोग गठित किया जा चुका है। इस आयोग की अनुशंसाएँ वर्ष 2020 से क्रियान्वित की जायेंगी। सम्मेलन में जानकारी दी गयी कि 14वें वित्त आयोग में मध्यप्रदेश की पंचायतों को मूल अनुदान के रूप में 12,200 करोड़ रुपये तथा परफार्मेंस ग्रांट मद में 1355 करोड़ रुपये की राशि दी है। यह राशि सीधी ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय की जाती है।

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