म.प्र. में सिंचाई के लिए 375 मिलियन डॉलर के कर्ज पर हस्ताक्षर

केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच

नई दिल्ली। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच मध्य प्रदेश में सिंचाई की कार्यदक्षता सुधारने के लिये 375 मिलियन डॉलर के कर्ज के समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं ताकि सिंचाई के नेटवर्क का विस्तार कर और कार्यकुशलता बढ़ाकर कृषि आय को दोगुना किया जा सके।

मध्य प्रदेश सिंचाई कार्यदक्षता सुधार परियोजना 1,25,000 हेक्टेयर भूमि के लिये नये, बेहद कार्यकुशल और जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित रहने वाले सिंचाई नेटवर्क का विस्तार कर और 400 गांवों में जल के प्रयोग के तरीके को सुधार कर मध्य प्रदेश के 8 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचायेगी।

श्री सुनील कुमार खरे, संयुक्त सचिव (बैंक कोष एवं एडीबी), आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार की तरफ से और श्री सब्यसाची मित्रा, राष्ट्रीय उपनिदेशक, इंडिया रेजीडेंट मिशन, एडीबी ने एशियाई विकास बैंक की तरफ से समझौते पर हस्ताक्षर किये। मध्य प्रदेश की तरफ से परियोजना निदेशक श्री ए. के. उपमन्यु ने एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर किये। श्री खरे ने कहा, यह परियोजना सिंचाई की कार्यदक्षता और जल की उत्पादकता को अधिकतम संभव सीमा तक बेहतर बनाकर मध्य प्रदेश सरकार के सिंचाई के विस्तार और आधुनिकीकरण कार्यक्रम की मदद करेगी।

श्री मित्रा ने कहा, एडीबी से मिलने वाली राशि का प्रयोग सिंचाई की कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिये एक विशालकाय दाब पर आधारित और स्वाचलित सिंचाई प्रणाली के विकास के लिये किया जायेगा। यह परियोजना डिजायन-बिल्ड-ऑपरेट आधार पर संस्थागत नवाचार को प्रोत्साहित करेगी।

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