80 : 20 यूरिया नीति से – फर्टिलाइजर विक्रेताओं में आक्रोश

(विशेष प्रतिनिधि)
भोपाल। भाजपा सरकार की यूरिया नीति ने एक बार पुन: कांग्रेस शासन की सहकारिता क्षेत्र को पोसने और निजी उर्वरक विक्रेताओं के दमन की याद दिला दी। इस नीति से लगभग 10,000 उर्वरक विक्रेता प्रभावित होंगे। साथ ही प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पर भी असर पड़ेगा। सहकारी संस्थाओं के पास सीमित भण्डारण क्षमता के कारण प्रदेश में यूरिया का भण्डारण सीमित हो जाएगा। जबकि निजी विक्रेता स्वयं के गोडाउन के अतिरिक्त किराये के भण्डार गृहों का भी उपयोग करते हैं। साथ ही निजी विक्रेता बिना किसी अवकाश के किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार यूरिया या अन्य आदान उपलब्ध कराते हैं। शासन की यह व्यापार विरोधी नीति प्रदेश की कृषि आदान तंत्र पर विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनावों में भी इस नीति का भाजपा के व्यापारी जगत के वोट बैंक में सेंध लग सकती है।

यह नीति केवल 20 जिलों में लागू
राज्य शासन ने यूरिया वितरण नीति में आंशिक संशोधन करते हुए लगभग 20 जिलों में यूरिया सहकारी क्षेत्र में 80 प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र में 20 प्रतिशत वितरण करने का निर्णय लिया है। 80 एवं 20 प्रतिशत वितरण करने वाले जिलों में जबलपुर, कटनी, मण्डला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, पन्ना, बैतूल झाबुआ, अलीराजपुर एवं बड़वानी शामिल हैं। प्रदेश के शेष जिलों में यूरिया वितरण पूर्ववत 50-50 प्रतिशत के अनुपात में सहकारी एवं निजी क्षेत्रों द्वारा वितरण किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि 50-50 प्रतिशत वितरण का आदेश जनवरी 2018 में दिया गया था।

नीति का विरोध
अलीराजपुर जिला कृषि आदान संगठन ने गत दिनों जिले के दोनों विधायक, सांसद एवं उपसंचालक को ज्ञापन देकर यूरिया नीति पूर्वरत रखने की मांग की। अलीराजपुर जिले में सहकारी संस्थाओं की संख्या लगभग 30 है और निजी विक्रेताओं की संख्या 200 है। जिसमें अधिकांश उर्वरक की आपूर्ति निजी विक्रेताओं के द्वारा की जाती है। संगठन के जिला अध्यक्ष श्री जानकी वल्लभ कोठारी ने बताया कि निजी विक्रेता उर्वरक भंडारण के लिये साल भर के लिए गोडाऊन किराये पर लेते हैं। अगर 20 के अनुपात में यूरिया का वितरण होता है तो उर्वरक विक्रेताओं को पूरे साल भर का भाड़ा जबरन देना पड़ेगा। सभी व्यापारियों द्वारा निर्णय लिया गया कि अगर सरकार ने यूरिया वितरण नीति को पूर्ववत नही किया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जायेगा।

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