मंडी अधिनियमों में शीघ्र संशोधन किया जाएगा

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एफपीओ का राज्य स्तरीय सम्मेलन

(विशेष प्रतिनिधि)

भोपाल। समय की मांग को देखते हुए शीघ्र ही मंडी अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा। साथ ही किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए नीति बनायी जाएगी। प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सचिन यादव ने यह आश्वासन एफपीओ के राज्य स्तरीय सम्मेलन में दिए। यह सम्मेलन गत दिनों भोपाल में मध्य भारत कसोर्टियम ऑफ  फारमर्स एवं कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया था।

सम्मेलन में कृषि मंत्री ने कहा एफपीओ के लिए विदेशों में प्रचलित योजना अपनाना चाहिए जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़े। उन्होंने कहा कि आदर्श मंडियों की स्थापना के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद ङ्क्षसह ने कहा कि एफपीओ को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे कारोबार पर भी ध्यान देना चाहिए। कृषि यंत्रों के संबंध में डॉ. ङ्क्षसह ने कहा कि यंत्रों के लिए ऑनलाईन एवं मैन्युवल दोनों प्रक्रिया चालू रहेंगी।  पूर्व प्रमुख सचिव कृषि श्री प्रवेश शर्मा ने कहा कि देश में लगभग 4 हजार किसान उत्पादक कंपनियां है। छोटे किसानों को समस्याओं से बचाने के लिए पूंजी की व्यवस्था एवं विपणन व्यवस्था बनानी होगी। उन्होंने कहा कि मंडी के बाहर कृषि उत्पाद बेचने-खरीदने पर कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए। 

इसके पूर्व कार्यक्रम के प्रारंभ में कंसोर्टियम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री योगेश द्विवेदी ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्तमान में किसान उत्पादक कंपनियों का व्यवसाय 250 करोड़ रूपए का है इसे 1000 करोड़ करने का लक्ष्य है। सम्मेलन में प्रदेश भर के एफपीओ प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

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