ई-नाम योजना में सुधार की जरूरत

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मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति की बैठक

नई दिल्ली। कृषि क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देने व राज्यों को सुधार की दिशा में प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा गठित मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने कहा है कि केंद्र से जुड़े अनुदान और वित्त आयोग द्वारा किए गए आवंटन को राज्यों की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधार से जोड़ा जाना चाहिए। श्री देेवेन्द्र फडऩवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एवं समिति के संयोजक ने बताया कि फसल क्षेत्र से गैर फसल क्षेत्र में लक्षित तरीके से सब्सिडी का फिर से निर्धारण किए जाने और इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) को फिर से डिजाइन किए जाने की जरूरत है।

समिति ने खाद्य क्षेत्र से आवश्यक जिंस अधिनियम को पूरी तरह खत्म करने पर विचार करने या उस अधिनियम को लागू करने की खास परिस्थितियां तय करने का भी फैसला किया है। 

समिति यह राह भी निकालेगी कि कृषि क्षेत्र में निवेश को किस तरह से सस्ता बनाया जा सकता है, जिससे निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। 

समिति की ली बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ई-नाम के मामले में यह महसूस किया गया कि यह अच्छी पहल है, लेकिन सभी राज्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इसमें कुछ समस्याएं हैं और राज्यों के साथ चर्चा के बाद उसे खत्म किया जाना चाहिए। वहीं आवश्यक जिंस  अधिनियम के बारे में एक सामान्य धारणा है कि किसानों को उनके उत्पाद के उचित दाम पाने की राह में बाधा है। 

कृषि निर्यात के लिए नॉन टेरिफ बेरियर्स समाप्त करने के विशेष प्रयास करे

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने भारतीय कृषकों की आय बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पाद के निर्यात के लिए नॉन टेरिफ बेरियर्स हटाने पर भारत सरकार से विशेष प्रयास करने को कहा है। श्री नाथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए नीति आयोग की कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति की बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि भारत से बाहर के देशों विशेषकर यूरोप और अमेरिका में कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात में, जो अड़चनें हैं उन्हें दूर करने की बड़ी जरूरत है। इससे हम किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में संरचनागत सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को किसान हितैषी बनाने के लिए पूरे देश में कॉमन स्टेंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन व्यवस्था लागू होना चाहिए।


 

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