मक्का की भावान्तर राशि में कर दी आधी कटौती

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इंदौर। खरीफ सीजन 2018 -19 में बेची गई  मक्का की फसल के लिए किसानों को भावान्तर भुगतान योजना का फ़्लैट रेट चुनाव आयोग की अनुमति के बाद शासन ने देना शुरू कर दिया है। बता दें कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने भावान्तर भुगतान की राशि 500 रुपए प्रति क्विंटल तक देने की घोषणा की थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसमें 50 फीसदी कटौती कर इसे 250 रुपए प्रति क्विंटल देना तय किया है। जबकि सोयाबीन के भावान्तर भुगतान को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में 2018 के विधान सभा चुनाव के समय किसानों द्वारा मक्का और सोयाबीन बेचने पर  उन्हें प्रति क्विंटल 500 रुपए तक फ्लैट रेट देने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। लेकिन बाद में सरकार बदलने और फिर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने से मामला अटक गया था। अब चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार ने मक्का के लिए 250 रुपए प्रति क्विंटल का फ़्लैट रेट मानकर इसके अनुसार किसानों को भुगतान किया जा रहा है। इस कारण किसानों को आधी राशि का नुकसान होगा। हालांकि इन दिनों मंडियों में रबी सीजन की मक्का की आवक जारी है, लेकिन इसे लेकर सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, वहीं सोयाबीन के भावान्तर भुगतान को लेकर भी कोई खुलासा नहीं किया गया है, कि यह कब तक होगा।

सच निकली कृषक जगत की आशंका - स्मरण रहे कि भावान्तर भुगतान योजना के तहत मक्का और सोयाबीन के फ़्लैट रेट को लेकर कृषक जगत ने दिनांक 22  अक्टूबर 2018  के अपने अंक में 'भावान्तर  के नए आदेश से किसानों में भ्रम' शीर्षक से मुखपृष्ठ पर प्रकाशित समाचार में यह आशंका पहले ही जाहिर कर दी थी, कि 5  अक्टूबर के आदेश में किसानों को सोयाबीन और मक्का पर 500 रुपए प्रति क्विंटल तक फ़्लैट भावान्तर राशि देने की बात कही गई है। इससे किसानों में असमंजस, अनिश्चितता और भय व्याप्त है कि यह राशि 100  रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच कुछ भी तय हो सकती है। वर्तमान सरकार ने इसमें आधी कटौती कर 250 रुपए तय किया है।

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