12 करोड़ किसानों को होगा फायदा

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12 करोड़ किसानों को होगा फायदा

5 लाख तक सालाना आमदनी पर नहीं लगेगा टैक्स

 

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

इस वर्ष में ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन 750 करोड़ रुपये किया गया है। राष्ट्रीय कामधेनू आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है। इससे गाय संसाधनों का सतत अनुवांशिक उन्नयन करने और गायों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह आयोग गायों के लिए कानूनों और कल्याण योजना को प्रभावी रूप से लागू का काम भी देखेगा।       
कर लाभ

 

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

इस वर्ष में ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन 750 करोड़ रुपये किया गया है। राष्ट्रीय कामधेनू आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है। इससे गाय संसाधनों का सतत अनुवांशिक उन्नयन करने और गायों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह आयोग गायों के लिए कानूनों और कल्याण योजना को प्रभावी रूप से लागू का काम भी देखेगा।      

कर लाभ

5 लाख रुपये तक की सालाना कर योग्य आमदनी वाले व्यक्तिगत करदाताओं को अब कोई आयकर नहीं देना होगा। जिन लोगों की कुल आमदनी 6.50 लाख रुपये तक है, उन्हें भी किसी प्रकार के आयकर के भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि वे भविष्य निधि, विशेष बचतों, बीमा आदि में निवेश कर लेते हैं। साथ ही 2 लाख रुपये तक के आवास ऋण के ब्याज, शिक्षा ऋण पर ब्याज, राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान, चिकित्सा बीमा, वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा पर होने वाले खर्च आदि जैसी अतिरिक्त कटौतियों के साथ उच्च आय वाले व्यक्तियों को भी कोई कर नहीं देना होगा। इससे स्व-नियोजित, लघु व्यवसाय, लघु व्यापारियों, वेतनभोगियों, पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों सहित मध्यम वर्ग के करीब 3 करोड़ करदाताओं को करों में 18,500 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

मध्य प्रदेश में 64 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

केन्द्र सरकार ने किसानों को साधने के लिए 6 हजार रुपये प्रति वर्ष की सौगात दी है। मध्य प्रदेश में एक हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले 38.91 लाख सीमांत किसान हैं, जबकि 24.60 लाख किसान एक से दो हेक्टेयर कृषि भूमि वाले हैं। इन दोनों श्रेणियों के किसानों को हर साल 6 हजार रुपये का बोनस देगी सरकार। चुनाव के पहले इन किसानों को बोनस की पहली किश्त दी जाएगी। एक तरह से 500 रुपए महीने के हिसाब से यह किश्त दी जाएगी। इसके अलावा 22 प्रकार की फसलों को एमएसपी में शामिल करने का भी फायदा प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा।

 

चुनावी साल में जुमलों भरा बजट

अंतरिम बजट जुमलों से भरा है। दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को 6000 रूपये सालाना देने का जो वादा किया है, वह बहुत कम है। इसका मतलब उन्हें हर महीने पाँच सौ रूपये मिलेंगे और हर दिन साढ़े सोलह रूपये पड़ेंगे। यह बहुत कम है। किसानों को सबसे बड़ी राहत तब मिलती, जब उनका कर्जा केन्द्र सरकार माफ कर देती।

- कमलनाथ, मुख्यमंत्री म.प्र.

 

विकास का बजट

मोदी सरकार के बजट में विकास को लेकर नीति और नियत स्पष्ट देखने को मिलती है। 'यह गांव, गऱीब मध्यम वर्ग और किसानों का बजट है। आयकर की छूट 2.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देना एक क्रांतिकारी फैसला है। इससे देश की बड़ी आबादी को फ़ायदा होगा।Ó  यह बजट देश की विकास यात्रा को और गति देगा।

- गोपाल भार्ग$व, नेता प्रतिपक्ष म.प्र.

 

बजट में किसानों एवं मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा।

- शिवराज सिंह,पूर्व मुख्यमंत्री म.प्र.

 

अन्नदाता  को भिखारी न बनाएं। इतनी कम राशि से किसान का भला नहीं होगा। उसको फसल की समुचित कीमत दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि किसान स्थायी है सरकारें तो आती-जाती रहती हैं।

- डॉ. जी.एस. कौशल, पूर्व संचालक कृषि म.प्र., एवं जैविक खेती विशेषज्ञ

 

सरकार का यह बजट किसानों की उम्मीद पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा है। यह वोट बैंक को देखकर की गई घोषणा एवं प्रावधान है।

- शिवकुमार शर्मा (कक्काजी), अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान, मजदूर संगठन

 

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