किसानों को सालाना 6 हजार रुपये मिलेंगे

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अंतरिम बजट 2019-20

2 हेक्टेयर वाले किसानों को सालाना 6 हजार रुपये मिलेंगे

 नई दिल्ली/भोपाल। चुनावी साल में किसान एवं मध्यम वर्ग को साधने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने बजट चाल चली है अब शह और मात के इस खेल में चुनावी विसात बिछने वाली है तब पता चलेगा कि चाल कितनी कारगर साबित हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने गतदिनों संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया। इस बजट में किसानों के लिए एक बड़ी योजना तथा आयकर प्रदाताओं के लिए बड़ी राहत दी गई है।

पीएम किसान योजना

छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरूआत की है। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि की जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अंतरिम बजट 2019-20 को पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पीएम-किसान नाम से एक ऐतिहासिक योजना लॉन्च कर रही है। इसके लिए बजट में 75 हजार करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2019-20 के लिए) तथा 20 हजार करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2018-19 का संशोधित अनुमान) के आवंटन का प्रावधान किया गया है।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना में 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 2,000 रुपये प्रत्येक तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातें में भेजा जाएगा। इस कार्यक्रम को दिसंबर, 2018 से प्रभावी माना जाएगा और इस अवधि की पहली किस्त का भुगतान 31 मार्च, 2019 तक कर दिया जाएगा।

मत्स्य पालन विभाग बनेगा

मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के बारे में सतत ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार ने अलग से मत्स्य पालन विभाग का सृजन करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस प्रयास के माध्यम से सरकार इस क्षेत्र पर निर्भर लगभग 1.45 करोड़ लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करना चाहती है।

फसल ऋण

वित्त मंत्री ये यह घोषणा की कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन की गतिविधियां कर रहे किसानों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने पर उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज छूट भी दी जाएगी।

अंतरिम बजट की मुख्य विशेषताएं

  • 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा
  • राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपये।
  • गाय के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनेगा।
  • 1.5 करोड़ मछुआरों के लिए अलग मत्स्य पालन विभाग।
  •  पशु और मछली पालन किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ।
  • ऋण का समय पर भुगतान करने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी।
  • सभी 22 फसलों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत एमएसपी सुनिश्चित किया।
  • पिछले पांच वर्षों में ब्याज छूट को दोगुना किया गया।
  • मृदा स्वास्थ्य कार्ड नीम कोटेड यूरिया कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व साबित हुआ।
  • असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों के लिए पेंशन योजना।
  • 5 लाख वार्षिक तक की आमदनी के लिए आयकर में छूट।
  • अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों समेत कमजोर वर्गों एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, ढांचागत सुविधाओं के लिए बजट आवंटन में बढ़ोत्तरी।
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