कृषि ऋण माफ़ी योजना की स्वीकृति

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भोपाल(कृषक जगत )। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा गत 17दिसम्बर को जारी विभागीय आदेश के क्रम मे तथा 5जनवरी को हुई मंत्री परिषद के आदेश अनुसार मुख्य मंत्री फसल ऋण माफ़ी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। आज 7जनवरी को जारी आदेश की 9कंडीकाओ मे उल्लेखित विवरण अनुसार इसके मुख्य बिन्दु निम्न है:
1-इस योजना मे सहकारी बैंक,क्षेत्रिय ग्रमीण बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण लेने वाले किसानो को अधिकतम 2लाख की सीमा तक पात्रता अनुसार लाभ दिया जायेगा।
2- 31मार्च 2018की स्तिथि मे किसान के ऋण खाते मे ऋण प्रदाता संस्था द्वारा फसल ऋण की बकाया राशि दर्ज है तथा 12 दिसम्बर 2018 तक पूर्णतः या आंशिक रूप से पटा दिया गया है उन्हे भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा। इसी तरह1अप्रैल 2007 या इसके बाद किसी संस्था से लिये गये फसल ऋण जो 31मार्च की स्थिति मे सहकारी बैंकों के लिये कालातीत या अन्य ऋणप्रदाता बैंकों के एन पी ए घोषित किया गया हो या जिन किसानो ने उक्त दोनो ऋण में पुर्ण या आंशिक भुगतान किया है उन्हे भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा ।
इस ऋण माफ़ी योजना में कुछ माप दंड तय किये गये हैं उसमे किसान की कृषि भूमि मध्य प्रदेश में होने के अलावा किसी संस्था से अल्प कालीन फसल ऋण लेने वाला किसान पात्र होगा ।इस योजना में कम्पनियोकॉर्पोरेट संस्था या किसानो के समूह द्वारा लिया गया फसल ऋण अथवा सोना गिरवी रख कर लिये गये ऋण को शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह सांसदविधायकनगर निगमनगर पालिकानगर पंचायत और मण्डी अध्यक्ष,15000 से अधिक पेंशन पाने वाले किसान या जी एस टी में 12 दिसम्बर 2018 तक पंजीकृत व्यक्तिफ़र्म/भागीदार भी अपात्र रहेंगे ।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एम पी ऑनलाइन पर पोर्टल तैयार किया जाएगाजिसमे आधार कार्ड सी डेड (हरी सूची) गैर आधार कार्ड सी डेड (सफेद सूची) तथा दावा आपत्ति के लिए गुलाबी रंग के आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। इनकी जानकारी 26 जनवरी को ग्राम सभा को बैठक मे दी जावेगी। ऑफ़ लाईन आवेदन ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में जमा होंगेडाटा एन्ट्री की सूची का 20 जनवरी को सत्यापन जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा होने के बाद पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जावेगी। इसके बाद लाभान्वित किसानो को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र और किसान सम्मान पत्र से सम्मानित किया जायेगा।
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