सरकारी कम्पनी में फंसे व्यापारियों के लाखों रुपये

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एनएफएल में अटकी अर्नेस्ट मनी

(विशेष प्रतिनिधि)

भोपाल। देश में यूरिया की समुचित उपलब्धता के लिए केन्द्र व राज्य सरकारें मिल कर अपने नियंत्रण वाली कम्पनियों के माध्यम से यूरिया उत्पादन के लिए अरबों रुपये का निवेश करती है। किन्तु जब यही कम्पनियां व्यवसायिक दृष्टिकोण छोड़कर लालफीताशाही अपना लेती है तो सरकार के किसान हितैषी उद्देश्य को तो ठेस लगती ही है साथ ही इसका असर किसान और कृषि उत्पादन पर भी अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है।

ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया। जिसमें सरकारी कम्पनी नेशनल फर्टिलाइजर लि. की लचर कार्यप्रणाली के चलते उर्वरक विक्रेताओं के लाखों रुपये कम्पनी के पास अटके पड़े हैं। व्यापारियों ने ये रूपये लगभग 1 वर्ष पूर्व एनएफएल की डीलरशिप लेने हेतु अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा कराये थे। उस समय कम्पनी ने व्यापारियों से आवेदन पत्र के साथ ही अर्नेस्ट मनी के रूप में 1 लाख रु. की राशि प्रति डीलर जमा करवायी थी। 

एनएफएल ने इसके बाद भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय में डीलरशिप के लिए व्यापारियों के इंटरव्यू भी लिये। व्यापारियों का आरोप है कि इसके बाद कम्पनी ने न तो डीलरशिप के संबंध में कोई सूचना दी न ही अर्नेस्ट मनी वापिस की। जब भी कम्पनी के अधिकारियों से सम्पर्क किया गया तो जवाब मिला कि अभी कार्यवाही चल रही है। कुछ व्यापारियों ने तो एनएफएल को लिखित रूप में सूचित भी किया कि हमें एनएफएल की डीलरशिप में अब कोई रुचि नहीं है और हमारी अर्नेस्ट मनी हमें वापिस कर दी जाये। परन्तु कम्पनी की ओर से इस पर न ही कोई कार्यवाही की गई और न ही कोई जवाब दिया गया।

जब केन्द्र और राज्य सरकारें किसानों का हितैषी होने का दावा कर रही हों, जब दोनों ही सरकारें अपने राजनैतिक मतभेद के बावजूद प्रदेश के किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हो, तब सरकारी नियंत्रण वाली प्रदेश में स्थित यूरिया उत्पादक कम्पनी को इसी प्रदेश में अपने वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 वर्ष का समय भी कम लगे तो सरकार की किसान हितैषी नीतियों को पलीता लगना तय है।

एनएफएल का कहना

डीलरशिप फाइनल कर दी गई है। अन्य व्यापारियों की अर्नेस्ट मनी वापिस करने की प्रक्रिया चल रही है। आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण समय लग रहा है।

- श्री दिलराज सिंह
क्षेत्रीय प्रबंधक
नेशनल फर्टिलाइजर लि., भोपाल

 

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