समाचार

नरवाई-पराली जलाना किसानों की मजबूरी है

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बरेली क्षेत्र ही नहीं देश में कचरे और पराली (धान का चिल्ला) कृषि अपशिष्ट जलाना  किसानों और नगर पंचायतों की मजबूरी है। आग लगाकर कचरा नष्ट करना और कम समय में खेतों से पराली हटाना मजबूरी है क्योंकि आगामी फसल जो ..

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स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण सम्पन्न

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(नागझिरी प्रतिनिधि )। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार और बैंक ऑफ़ इण्डिया द्वारा संचालित  स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर -सेटी) खरगोन में दस दिवसीय बैंक सखी, अचा..

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उद्यानिकी फसलों के लिए मिलेगा भूमि उपयोग का अधिकार

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मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए नई नीति बनाने के निर्देश  भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने शिक्षित ..

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आईएएस अधिकारियों की नई पदास्थापना

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भोपाल। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किये हैं। डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे अपर प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध..

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प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में 18 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन

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किसानों के लिए 900 करोड़ की पेंशन नई दिल्ली। के..

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सहकारिता को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करें

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भोपाल। गत दिनों श्री व्ही. जी. धर्माधिकारी की अध्यक्षता में सहकारी विचार मंच की बैठक हुई। बैठक में सहकारिता से संबधित विषय की स्कूल शिक्षा के सिलेबस में शामिल किए जाने का सुझाव राज्य सरकार को दिए जाने ..

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किनोवा की खेती को दिया जा रहा प्रोत्साहन

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इंदौर। कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा इंदौर द्वारा इस वर्ष नवाचार के तहत इंदौर जिले में किनोवा की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किनोवा भी एक अनाज है जो ग्लूटेन मुक्त है। इसे खाने से व्यक्ति स्वस्थ रह..

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लागत में कमी के लिये खेत की स्वच्छता आवश्यक : डॉ. किंजल्क

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किसान भाई बहन अपने खेत को अधिकाधिक स्वच्छ बनाकर रखें जिससे खेत पर खरपतवार, कीट तथा रोग का आक्रमण फसल पर कम होगा। सही बीज दर, बीजोपचार, जैव उर्वरकों का प्रयोग फसल की लागत कम करने के काम आती है। फसल के बचाव के लिय..

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इंदौर में नकली कीटनाशक कारखाना पकड़ाया

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13 लाख का नकली माल जब्त , मुख्य आरोपी फरार  इंदौर। प्रदेश में नकली कृषि आदान के जरिए किसानों को धोखा देने के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में गत दिनों इंदौर में सांवेर रोड प..

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कितना किसान हितकारी होगा प्रस्तावित बीज विधेयक?

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इंदौर। यदि बीज गुणवत्ताहीन हो तो फसल उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि होती है. इसे नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही प्रस्तावित बीज विधेयक 2019 संसद में पेश करेगी. इस विधेय..

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