20 लाख किसानों के ऋण हुए माफ

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स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री का संदेश

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि प्रदेश के नागरिक ही सरकार की शक्ति हैं। यही शक्ति प्रदेश को गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त कर विकसित और ऊर्जावान प्रदेश बनायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार और लोगों के बीच की दूरी कम की जा रही है। हमारा प्रयास है कि लोग स्वयं बदलाव महसूस करें। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों के नाम सन्देश में कम समय में किये गए, ऐतिहासिक निर्णयों और लागू की गयी योजनाओं की चर्चा की। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 लाख से ज्यादा किसानों के डिफाल्टर ऋण माफ़ हो गए हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने एक ही जमीन पर कई बैंकों से ऋण ले रखे थे।  छानबीन पूरी होने पर उनका भी ऋण  माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रबी 2018-19 में उत्पादित गेहूं विक्रय पर 160 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि उनके खातों में जमा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों में पूंजी की तरलता बढ़ाने के लिये तीन हजार करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इसमें से एक हजार करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। किसानों के लिए बनाई  गई इंदिरा किसान ज्योति योजना में 10 हार्स पावर तक के स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 1400 की जगह 700 रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष के फ़्लैट रेट से बिजली दी जा रही है। इसका लाभ 18 लाख किसानों को मिल रहा है।

100 यूनिट तक बिजली 100 रूपये में

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना बनाई है, जिसके तहत 62 लाख परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली 100 रुपये में दी जा रही है। लघु उद्योगों सहित गैर कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 10 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतपुड़ा एवं अमरकंटक में 550 मेगावाट की एक-एक इकाई स्थापित की जा रही है।   

एक हजार गौ-शालाओं का निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गौ-वंश की देख-रेख को सरकार ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसके लिये प्रदेश में पहली बार सरकार ने एक हजार गौ-शालाओं के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया है।  

निवेश के लिये विश्वास का माहौल

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिये विश्वास का माहौल बनाया जा रहा है। निवेश को आकर्षित करने के लिये 18 से 20 अक्टूबर तक इंदौर में मेग्नीफिशेंट मध्यप्रदेश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के सफल उद्योगपतियों को ब्राण्ड एम्बेसेडर बनाया जाएगा। उद्योग सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। बागवानी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना लाई जा रही है। 

हमारा गाँव- हमारा पानी

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि हमारा गाँव- हमारा पानी, जल संरक्षण और लोगों को पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पहली बार जल अधिकार कानून बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि 36 जिलों की 38 नदियों के पुनर्जीवन का कार्य पाँच सालों में पूरा किया जाएगा। 

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