डीबीटी के दूसरे चरण में खाद सब्सिडी किसानों के खाते में सीधे डालेगी सरकार

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नई दिल्ली। सरकार डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना के दूसरे चरण के तहत किसानों को खाद सब्सिडी सीधे उनके खाते में देने पर विचार कर रही है। खाद मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अक्टूबर 2017 में खाद डीबीटी का पहला चरण शुरू किया गया था। तब से प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के जरिए दर्ज खुदरा बिक्री के आंकड़ों की जांच के बाद कंपनियों को सब्सिडी ट्रांसफर की जा रही है। 

किसानों के बैंक खातों में सीधे खाद सब्सिडी ट्रांसफर का काम दूसरे चरण में नीति आयोग से सलाह लेने के बाद किया जाना था। सरकार पर किसानों को खाद सब्सिडी के रूप में सालाना 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का भार पड़ता है। इसके अलावा, सरकार खुदरा विक्रेताओं को सुचारू संचालन के लिए पीओएस मशीनों के साथ डेस्कटॉप या लैपटॉप का उपयोग करने की अनुमति देकर मौजूदा खाद डीबीटी में कुछ सुधार लाने की योजना बना रही है। 

इस पर एक अधिकारी ने कहा, देश में 2.25 लाख खाद खुदरा विक्रेता हैं। पीओएस मशीनों को खत्म नहीं किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि लैपटॉप या डेस्कटॉप देने से व्यापार करने में आसानी होगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 74,000 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी का भुगतान किया। चालू वित्त वर्ष 2019-20 में खाद सब्सिडी का भुगतान करने के लिए लगभग 78,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 
 

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