डिप्लोमा क्रैश कोर्स मामले में जल्द होगा फैसला

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डिप्लोमा क्रैश कोर्स मामले में जल्द होगा फैसला 

इंदौर। प्रदेश के कृषि आदान विक्रेाओं को, लायसेंस लेने के लिए डिप्लोमा क्रैश कोर्स करने के मामले ने उलझन में डाल दिया है। केंद्र सरकार के पुराने लायसेंसधारियों के लिए 48 सप्ताह का डिप्लोमा क्रैश कोर्स के आदेश के संदर्भ में एक ओर कृषि विभाग द्वारा जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अ. भा. कृषि आदान विक्रेता संघ कम अवधि का कोर्स कराने के पक्ष में है।
इस बारे में मप्र कृषि आदान विक्रेता संघ, भोपाल के सचिव श्री संजय रघुवंशी ने कृषक जगत को बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार से गत दो वर्षों से विचार विमर्श चल रहा है। श्री रघुवंशी के अनुसार कृषि आदान विक्रेता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहन कलंत्री की गत फरवरी माह में और फिर हाल ही में दिल्ली में कृषि अधिकारियों से हुई वार्ता के बाद 12  सप्ताह अर्थात् 72 घंटे का क्रैश कोर्स कराने पर संगठन और केंद्र सरकार के बीच सहमति बनी है। इस बारे में जल्द ही राजपत्र में अधिसूचना जारी होगी। इसलिए संगठन के सदस्य 48 सप्ताह के कोर्स के लिए 20 हजार का शुल्क जमा न करे। नए कोर्स में अवधि कम होने के साथ शुल्क भी कम ही रहेगा। 
बता दें कि केंद्र सरकार ने आदान विक्रेताओं के डिप्लोमा कोर्स के लिए पहले 31 जनवरी 2019 की अंतिम तिथि तय की थी, जिसे संगठन के आग्रह पर बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दिया गया है। इसे देखते हुए लगता है कि आदान विक्रेताओं के हित में जल्द ही कोई फैसला होगा।

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