इंदिरा किसान ज्योति योजना होगी लागू - किसानों का बिजली बिल होगा आधा

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मंत्रि परिषद के निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में गत दिनों मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में युवा स्वाभिमान योजना शुरू करने का निर्णय के साथ ही इंदिरा किसान ज्योति योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। 

इंदिरा किसान ज्योति योजना

प्रदेश के 10 हॉर्स-पॉवर तक के कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत बिल की राशि को आधा करने के संबंध में इंदिरा किसान ज्योति योजना लागू की जायेगी। योजना अप्रैल-2019 से लागू होगी। योजना में प्रदेश के 10 हॉर्स-पॉवर से अधिक के फ्लेट रेट स्थायी कृषि पम्प कनेक्शनों को वर्तमान में लिये जा रहे 1400 रुपये प्रति हॉर्स-पॉवर प्रतिवर्ष की दर से एवं 10 हॉर्स-पॉवर तक के स्थायी कृषि पम्प कनेक्शनों को 700 रुपये प्रति हॉर्स-पॉवर प्रतिवर्ष की दर से विद्युत प्रदाय की जायेगी। अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कम्पनी को सबसिडी के रूप में दी जायेगी।

मंत्रि-परिषद की बैठक में तीनों वितरण कम्पनी द्वारा फायनेंस कॉर्पोरेशन से प्राप्त 2900 करोड़ रुपये के मध्यम/लघु अवधि ऋण (पूर्व एवं मध्य क्षेत्र के लिये 1200-1200 करोड़ और पश्चिमी क्षेत्र के लिये 500 करोड़ रुपये का ऋण) के लिये राज्य शासन की गारंटी देने का निर्णय लिया गया है। 

बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा 

योजना में शहरी युवाओं को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। योजना का लाभ 21 से 30 वर्ष आयु समूह के ऐसे शहरी युवा ले सकेंगे जिनकी आय अधिकतम 2 लाख रूपये वार्षिक हो व बेरोजगार हो। युवाओं को प्रतिमाह 4 हजार रूपये स्टाइपेंड प्रदान किया जायेगा। योजना की नोडल एजेंसी नगरीय निकाय होंगे। इस योजना के लिए पंजीयन की प्रक्रिया नगरीय निकायों में 10 फरवरी से शुरू होगी। प्रदेश के 6 लाख 50 हजार युवा को योजना में प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना क्रियान्वयन पर 750 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा।

इंदिरा गृह ज्योति योजना

प्रदेश में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिये इंदिरा गृह ज्योति योजना प्रारंभ होगी। वर्तमान में लागू सरल बिजली स्कीम को इसमें समाहित किया जायेगा। योजना में उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रुपये का बिल दिया जायेगा। अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कम्पनियों को सबसिडी के रूप में दी जायेगी। 

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