रेल बजट का रेड सिग्नल

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वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आम बजट के साथ रेल बजट भी पेश किया। इसके बाद रेल बजट पेश करने की 93 साल पुरानी वह परम्परा टूट गई, जिसमें रेलमंत्री अलग से इसके बजट के प्रावधान पेश करते रहे थे। मोदी सरकार के सुधारवादी एजेंडे के तहत पेश इस रेल बजट में एक लाख 31 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मुख्य रूप से इसमें रेलवे में सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता और सुदृढ़ता पर जोर दिया गया है। सबसे खास यह है कि ई-टिकट पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साढ़े 3 हजार किमी की नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। 2019 तक ट्रेनों को 100 फीसदी बॉयोटॉयलेट युक्त बनाने का भी प्रावधान रखा गया।

मुख्य बिन्दु

  •  मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग होंगे खत्म द्य स्पीड संबंधी स्पष्ट घोषणा नहीं
  •  एसएमएस से सफाई की सुविधा    द्य तकनीक आधारित होंगे ज्यादातर कार्य
  •  1,31,000 करोड़ रुपए का रेल विकास के लिए बजट प्रावधान
  •  1,00,000 करोड़ रुपए की निधि से राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष का सृजन होगा।
  •  25 रेलवे स्टेशनों का देशभर में होगा पुनर्विकास

म.प्र. में रेल

  •  500 कि.मी. नई रेललाईन मध्यप्रदेश में बिछेगी
  •  04 स्टेशन पर 76 स्टैड अलोन वेंडिंग मशीन लगेंगी
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