गन्ना किसानों और चीनी उद्योग को 5500 करोड़ का राहत पैकेज मंजूर

नई दिल्ली। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की समस्या सुलझाने और चीनी उद्योग को संकट से उबारने के लिए केन्द्र सरकार ने 5500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। मिलें चीनी के भारी स्टॉक और आगामी पेराई सीजन में उत्पादन बढ़ाने की संभावना के चलते नकदी संकट से परेशान है। किसानों के गन्ना भुगतान की समस्या और गंभीर हो जाने की आशंका के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने समय से पहले यह कदम उठाया है।

राहत पैकेज में ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, गन्ने की लागत, भरपाई और चीनी निर्यात को सुगम बनाने के प्रावधान किए गए हैं।

घरेलू बाजार में चीनी की बहुतायत के कारण इसकी कीमत लागत से भी कम पर चल रही है, जिससे उद्योग लगातार घाटे की ओर बढ़ रहा है। इससे उबरने के प्रयासों के तहत केन्द्र सरकार ने कम से कम 50 लाख टन चीनी निर्यात का फैसला किया है। इसके लिए मिलों को पर्यात मदद मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने यह फैसला लिया है।

 

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